india emblem

विविध योजना

सन २०१६-१७ ते मार्च 2019 अखेरपर्यत या वर्षामध्ये प्रकल्प कार्यालयामार्फत राबविण्यात आलेल्या योजना व त्या योजनांचे स्वरूप व निकष

अ.नं. योजनेचे नांव योजनेचे स्वरूप योजनेचे निकष
1.

शासकीय आश्रमशाळा

कन्या आश्रमशाळा

माध्यमिक आश्रमशाळा

उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा

अतिदुर्गत व डोंगराळ भागात राहणा-या अनुसूचित जमातीच्या लोकांच्या आर्थिक,शैक्षणिक व सामाजिक विकास जलद गतीने घडून आणण्यासाठी सन 1972-73 पासून शासनाने निवासी आश्रमशाळा समूह योजना कार्यान्वीत केलेली आहे. कळवण प्रकल्प अंतर्गत एकूण 41 शासकीय आश्रमशाळा कार्यान्वीत आहेत. अनुसूचित जमाती क्षेत्रात 5000 ते 7000 व अतिदुर्गम भागात 3000 ते 5000 लोकसंख्येच्या क्षेत्रास एक आश्रमशाळा हा निकष सन 1982 पासून ठरविण्यात आलेला आहे.
2.

अनुदानित आश्रमशाळा

प्राथमिक आश्रमशाळा

माध्यमिक आश्रमशाळा

उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा

महाराष्ट्र राज्यात डोंगराळ व दुर्गम भागात राहणारे आदिवासी लोकांच्या मुलां-मुलींसाठी महराष्ट्र शासनाने सन 1953-54 पासून स्वयंसेवी संस्था तर्फे अनुदानित आश्रमशाळा ही योजना सुरु केलेली आहे. कळवण प्रकल्प अंतर्गत एकूण 39 अनुदानित आश्रमशाळा कार्यान्वीत आहेत.  वरील प्रमाणे -----
3. शासकीय वसतीगृह अनुसूचित जमातीच्या मुला-ंमुलींना उच्च शिक्षणाची सोय व्हावी व त्यांची शैक्षणिक उन्नती व्हावी हया उद्देशाने वसतीगृह ही योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. कळवण प्रकल्प अंतर्गत शासकीय वसतीगृह असून मुले 17 मुली 12 एकूण 29 वसतीगृह कार्यान्वीत आहेत.

अ)जिल्हा व तालुकास्तर वसतीगृहा मधील विद्यार्थी

प्रवेश ---

1. माध्यमिक विभाग 10%

2. उच्च माध्यमिक 25 %

3. वरीष्ठ महाविद्यालय 65%

ब) विभागीय स्तरावरील वसतीगृह प्रवेश ----

1. कनिष्ठ महाविद्यालय 20 %

2. वरीष्ठ महाविद्यालय 80%

4. नामांकीत आश्रमशाळा महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास शासन निर्णय क्रमांक शाआशा -/का-2008/प्र.क्र. /का-13 दिनांक 28 ऑगस्ट 2009 अन्वये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहारातील इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकीत निवासी शाळेमध्ये इयत्ता 1 ली पासून ते 12 वी पर्यंत शिक्षण देण्याचे योजना सुरु झालेली आहे. योजनेचा लाभ घेणारा विद्यार्थी हा अनुसूचित जमातीचा असावा तसेच तो दारिद्रय रेषेखालील असावा
5. एकलव्य रेशिडेशिएंल पब्लिकस्कूल शासन निर्णय क्रमांक शाआशा-1000/प्र.क्र. 48/का-13 दिनांक 11 सप्टेबर 2000 अन्वये भारतीय संविधानाच्या कलम 275 (1) अन्वये राज्यात एकलव्य रेशिडेशिंएल स्कुल ही योजना सुरु केली आहे. सद्यस्थितीत कळवण प्रकल्पात सन 2015-16 पासून योजनेचा लाभ घेणारा विद्यार्थी हा अनुसूचित जमातीचा असावा तसेच तो शासकीय /अनुदानित आश्रमशाळा/जिल्हापरिषद शाळा इ.शाळामध्ये इयत्ता 5 वी ची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन स्पर्धापरीक्षेत उत्तीर्ण होऊन गुणवत्तेनूसार प्रवेश देण्यात येतो.
6. आदर्श आश्रमशाळा नाशिक विभागात आदर्श आश्रमशाळा भंडारदरा ता.अकोले जि.नगर व देवमोगरा ता.नवापूर जि.नंदुरबार अशा 2 आदर्श आश्रमशाळा कार्यरत आहेत.  योजनेचा लाभ घेणारा विद्यार्थी हा अनुसूचित जमातीचा असावा तसेच तो शासकीय /अनुदानित आश्रमशाळा /जिल्हापरिषद शाळा इ.शाळामध्ये इयत्ता 4 थी ची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन स्पर्धापरीक्षेत उत्तीर्ण होऊन गुणवत्तेनूसार प्रवेश देण्यात येतो.
7. भारत सरकार शिष्यवृत्ती आनुसूचीत जमातीचा विद्यार्थ्यांना शालांन्त तथा माध्यमिक शाळेच्या पुढील अभ्यासक्रम तथा शिक्षण पुर्ण होण्यास सहाय्य करण्यासाठी भारत सरकारने शिष्यवृत्ती योजना सुरु केली आहे. कला /विज्ञान/वाणिज्य शाखेतील पदवीपूर्व व पदवीत्तोर तसेच वैद्यकीय /अभियांत्रिकी इत्यादी अभ्यासक्रमाचे व मान्यता प्राप्त व्यावसायिक किंवा तांत्रिक प्रमाणपत्र /पदवीका /पदवी अभ्यासक्रमाचे अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थी हया योजनेस पात्र असतात.
8. सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती शासन निर्णय क्रमांक आविशि -2009 /प्रक्र20/का-12 दिनांक 31 मे 2010 अन्वये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची गळती थांबिविण्यासाठी सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृती योजना सन 2010-11 पासून सुरु करण्यात आलेली आहे.( सदरील योजना जि.प.शाळा व इतर संस्थेच्या खाजगी शाळेतील विद्यार्थी)

सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृतीचे दर खालील प्रमाणे असून विद्यार्थ्याच्या पालकांचे वार्षीक उत्पन्नाची मर्यादा 1,08,000/- अशी आहे.

1. इयत्ता 1 ली ते 4 थी साठी 1000

2. इयत्ता 5 वी ते 7 वी साठी 1500/-

3. इयत्ता 8 वी ते 10 वी साठी 2000/-

9. केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प(न्यु.ब.) आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत आदिवासी भागाचा व जणतेचा विकास होईल अशा स्थल कालपरत्वे काही उपक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजना (न्युक्लेस बजेट) ही योजना सन 1981-82 पासून सुरू करण्यात आलेली आहे.

न्युक्लेस बजेट योजनेचा मूळ उद्देश लक्षात घेऊन खालील प्रमाणे 3 प्रमुख गट पाडण्यात आलेले आहे.

अ ) उत्पन्न निर्मितीच्या /वाढीच्या

योजना

ब) प्रशिक्षणाच्या योजना

क) मानव साधन संपत्तीच्या विकासाच्या व आदिवासी कल्याणात्मक योजना

वरील गटनिहाय योजनांची आथिर्क मर्यादा खालीलपमाणे आहे.

1. अ गट ---50 %

2. ब गट ----25 %

3. क गट ----25 %

10. कौशल्य विकास रोजगाराबाबत बदलत्या आंतराष्ट्रीय व राष्ट्रीय परिस्थितीत कोैशल्य विकास व उद्योजकतेस अधिक प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने केंद्रशासनाच्या धर्तीवर राज्यामध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम ही योजना सन 2010-11 पासून चालू केली आहे. लाभार्थी हा अनुसूचति जमातीचा व शाळा बाहय असावा. किमान 10 वी पर्यत शैक्षणिक अर्हता असावी.
11. कन्यादान योजना शासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग क्र.सावियो -2003 /प्र.क्र.179/का-8 दिनांक 18 फेब्रुवारी 2009 अन्वये कन्यादान योजनेस प्रायोगीक तत्वावर मान्यता दिलेली आहे.  राज्यातील आदिवासी क्षेत्रामध्ये लग्नसमारंभाच्या निमित्ताने मोठया प्रमाणावर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी आणि विवाह सोहळयातील अनुचीत प्रथांना आळा घालण्यासाठी सामुदायिक विवाह सोहळांना प्रोत्साहन देऊन अशा विवाह सोहळयामध्ये सहभागी होणा-या आदिवासी नवदापंत्यांना आर्थीक सहाय्य म्हणून रूपये 10000/- पर्यंत अनुदान मंजूर करण्यात येते.
12. ठक्करबाप्पा शासन निर्णय क्रमांक आवसू-2006/प्र.क्र.72/का-14 दिनांक 26 जून 2007 नूसार ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजना सूरु करण्यात आली आहे. राज्यातील आदिवासी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हयातील ग्रामीण व नागरी भागातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात म्हाडा मिनी म्हाडा व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील 50 % पेक्षा जास्त आदिवासीची लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या व गावामध्ये ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा विस्तारीत कार्यक्रम ही योजना राबविण्यात आली.
13. तेलपंप योजना शासन निर्णय क्रमांक इएमपी-1092/प्र.क्र.69/(95)/का-20 दिनांक 2 जानेवारी 1996 अन्वये तेलपंप ही योजना आदिवासींच्या जमीनी ओलीताखाली आणून आर्थिक उन्नती साधने करिता सुरु केलेली आहे. लाभार्थी आदिवासी शेतक-याकडे 0.60 आर ते 6.40 आर असे कमीत कमी व जास्तीत जास्त जमीनीचे क्षेत्र असावे. पाण्याचे साधन म्हणून विहीर ,नदी ,नाला असे साधने अनिवार्य आहेत.
14. पीव्हीसी ,एचडीपीई पाईप  शासन निर्णय क्र.पीव्हीसी -2008/प्रक.्266/का.5 दिनांक 26 डिसेबर 2008 अन्वये दारिद्रय रेषेखालील आदिवासी शेतक-यांना पी.व्ही.सी.पाईप ऐवजी एचडीपीई पाईप चा पुरवठा करणे ही योजना सुरु केलेली आहे. सदरची पाईप योजना सद्यस्थितीत सन 2013-14 पासून आदिवासी विकास महामंडळ यांचेमार्फत राबविण्यात येते. ज्या आदिवासी शेतक-यांना विजपंप/तेलपंप मंजूर करण्यात आले आहेत. त्या आदिवासी शेतक-यांना एचडीपीई पाईपचा पुरवठा करण्यात येतो.
15. 275(1) व विकेंस योजना राज्यातील बहुतांश आदिवासी लोक अतिदुर्गम भागात राहतात. त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार निर्मिती ,उत्पन्न वाढीच्या वैयक्तीक व सामुहीक लाभाच्या तसेच क्षेत्रविकासाच्या योजना राबविणे आवश्यक आहे. त्या आदिवासी उपयोजनेच्या निधीस पुरक निधी म्हणुन केंद्रशासनाच्या निधीतून विशेष केंद्रीय सहाय्यक निधी प्राप्त होतो. सदर निधीतून प्रामुख्याने वैयक्तीक व सामुहीक लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. व भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत प्राप्त निधीतून मुलभूत सोयीसुविधा व क्षेत्रविकासाच्या योजना राबविल्या जातात.

1.विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत-

कौशल्य विकसित प्रशिक्षण, पाणलोट क्षेत्रावर आधारीत उत्पन्न वाढीच्या योजना, साठवण तंत्र इत्यादी

2.275(1) अंतर्गत योजना -क्षेत्र विकास व सिंचन योजना राबविणे

उदा. रस्ते ,पूल, आरेाग्य ,पिण्याचे पाणी,पोषण चेकडॅम,लघुउपसासिंचन,

विद्युत विकास,इमारत बांधकाम इत्यादी.

16. घरकुल शासन निर्णय क्र. घरकुल-2008/प्र.क्र.180/का.17 दिनांक 2 जानेवारी 2009 अन्वये अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबासाठी रूपये 1 .00 लक्षाची घरकुल योजना केंद्रशासनाच्या निधीतून सुरु केलेली आहे. तसेच शासन निर्णय क्रमांक घरकुल -2012/प्र.क्र. 28/(भाग-1) का.17 दिनांक 28 मार्च 2013 अन्वये शबरी आदिवासी घरकुल योजना सुरु केलेली आहे लाभार्थी हा अनुसूचित जमातीचा असावा लाभार्थ्याकडे स्वत:ची किंवा शासनाची विहीत क्षेत्राची जमीन असावी . लाभार्थ्याकडे स्वत:चे किंवा कुटुंबाच्या मालकीचे घरकुल नसावे. इतर विभागाच्या घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. घरकुल लाभार्थ्याची निवड ग्रामसभेद्वारा करण्यात यावी.
17 नवसंजीवन योजना महाराष्ट्रातील डोंगराळ व वनप्रदेशात विविध जमातींच्या आदिवासीची लोकसंख्या मोठया प्रमाणात असून तेथील मागासलेपणा अंधश्रध्दा दारिद्रय अशिक्षितपणा इत्यादी बाबी आढळून येतात. परिणामी शिक्षण, पौष्टीक आहार, आरोग्य विषयक सेवा, रोजगार, इत्यादी बाबी टाळण्यासाठी सर्व योजनांच्या अमंलबजावणी मध्ये एकसुत्रीपणा येण्यासाठी सर्व व्यापी विशेष कृती कार्यक्रम नवसंजीवन योजना जून 1995 पासून राबविण्यात येत आहे.  नवसंजीवन योजनेची व्याप्ती संपूर्ण आदिवासी उपयोजना क्षेत्र ,अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व म्हाडा, मिनी म्हाडा क्षेत्र आहे.